शेतकरी विरोधी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांचा एल्गार.

 भारतीय संसदीय लोकशाही शासन व्यवस्थेने  अर्थातच संविधानाने, सर्व भारतीयांना अन्याया विरुद्ध आवाज उठविण्याचा अधिकार दिलेला आहे. मात्र भाजप प्रर्णीत शासन हे अधिकार मान्य करायला तयार नाही.  भारतीयांचा अन्नदाता, कष्टकरी शेतकरी राजाचं काय चुकलं? आत्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाविरुद्ध जाब मागतोय. तसंही भारतातील भांडवलदारी प्रवत्तीच्या राजकारण्यांनी शेतकरी विरोधी भुमिका पहिल्या घटनादुरुस्ती पासुनच घेतलेली आहे.

      संपूर्ण जगामध्ये मागील एक वर्षापासून कोरोना महामारीचा संकट पसरलेला आहे. आणि त्यास भारत देश अपवाद नाही. याच काळात केंद्र सरकारने पावसाळी अधिवेशनात शेतकरी विरोधी तीन कायदे! लोकसभेत संख्याबळाच्या जोरावर संमत करून घेतले गेले. तर राज्यसभेत गोंधळाची परिस्थिती निर्माण करुन तेथेही विरोधकांच्या गैरहजेरीत हा कायदा पास करुन घेतला. जर हे कायदे शेतकरी हिताचे आहेत तर मग याला सुरुवातीपासूनच विरोध का होतोय? याचा दिल्लीतल्या चाणक्यांना का समज येत नाही. 

     हे बिल जेव्हापासून संसदेत पास झाले तेव्हा पासून या कायद्याच्या विरोधात हरियाणा आणि पंजाब मध्ये मोठं - मोठे आंदोलन होत होते. पण याची दखल कोणी घेतली नाही. दखल घेतली असती तर शेतकऱ्यांना 'चलो दिल्ली' चा नारा द्यावा लागला नसता. हे बिल जेव्हा केंद्र सरकारने पास केले तेव्हा ते लोकांना पटावे म्हणुन त्यांनी केंद्रातील मंत्री  राजनाथ सिंह, स्मृती इराणी व संबीत पात्रा यांनी व इतर नेत्यांनी भाषणे देऊन हे कायदे शेतकरी हिताचे कसे आहेत. हे पटवून देण्याचे काम केले. मात्र त्याला यश आले नाही.  इतर बाबतीत भाजप संघटन ज्या प्रमाणे मुद्दे पटवुन देतात किंवा एखाद्या घटणेचा धुविकरण करताता त्याप्रमाणे हे जमले नाही इथेच त्यांचे अपयश समोर आले. 

     केंद्र सरकार आता कोठे नरमाईची भुमिका घेत कोरोनाचे कारण समोर करून, चर्चेसाठी दिल्लीच्या एका कोपऱ्यातील बोराडीच्या मैदानावर जमा व्हा !! असे सांगितले गेले मात्र शेतकरी हा नाराज आहे. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, आम्हाला आंदोलनाचे केंद्र असणारे मध्यवर्ती ठिकाण जसे की, रामलीला मैदान. या मैदानावर बसायचे आहे. कारण या ठिकाणाचे आंदोलन हे सर्वांचे लक्ष वेधून घेतात.

    आज या आंदोलनासाठी पंजाब, हरियाणातील शेतकरी तर आघाडीवर आहेच मात्र त्यांच्याबरोबरीला महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरळ, राजस्थान तसेच इतरही राज्यातील शेकडो शेतकरी दिल्ली गाठत आहे. या सर्व शेतकऱ्यांचा लोंढा पाहुन उत्तर प्रदेश मधील भाजप सरकार नाका बंदी करत आहेत. ह्या नाकाबंदीमुळे टिकरी, सिंधु व नोएडा या ठिकाणी लाखो शेतकरी अडकुन पडले आहेत. यांची नाका बंदी का? तर हे सर्व शेतकरी बांधव दोन महिन्यांचा राशन घेऊन तिथे पोहचले होते. शेतकऱ्यांच्या ९६ हजारांच्या आसपास टॅक्टर व करोडो शेतकरी दिल्ली मध्ये तळ ठोकुन आहेत. या आंदोलनात शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात अन्याय - अत्याचार केला जात आहे. तसेच यामध्ये लहान मुलं, वयस्कर लोकांचा देखील मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे.

     शेतकरी राजाने जर मनावर घेतले आणि फक्त एक वर्ष जरी, अन्नधान्य न पिकवता जमीन पडीक ठेवण्याचा निर्णय घेतला. तर या सरकारला कोठुन कोठुन घाम निघेल याची जाणीव झाल्याखेरीज राहणार नाही. किंबहुना १९७२ चा दुष्काळात ज्याप्रमाणे अमेरीकेहुन डक्कराला खाऊ घालणारा मिलो नावाचा गहु भारतीयांना खायला पाठवला होता. तसाच प्रत्यय आल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणुन सरकार वेळीच सावध होऊन हे कायदे माघार घ्यावे. जेणेकरून शेतकरी राजा सुखाचा घास घेईल. 

बळीराम शेषेराव चव्हाण

एम.फिल, राज्यशास्त्र

९०२८४४६९४२.