शेतकरी विरोधी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांचा एल्गार.
भारतीय संसदीय लोकशाही शासन व्यवस्थेने अर्थातच संविधानाने, सर्व भारतीयांना अन्याया विरुद्ध आवाज उठविण्याचा अधिकार दिलेला आहे. मात्र भाजप प्रर्णीत शासन हे अधिकार मान्य करायला तयार नाही. भारतीयांचा अन्नदाता, कष्टकरी शेतकरी राजाचं काय चुकलं? आत्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाविरुद्ध जाब मागतोय. तसंही भारतातील भांडवलदारी प्रवत्तीच्या राजकारण्यांनी शेतकरी विरोधी भुमिका पहिल्या घटनादुरुस्ती पासुनच घेतलेली आहे. संपूर्ण जगामध्ये मागील एक वर्षापासून कोरोना महामारीचा संकट पसरलेला आहे. आणि त्यास भारत देश अपवाद नाही. याच काळात केंद्र सरकारने पावसाळी अधिवेशनात शेतकरी विरोधी तीन कायदे! लोकसभेत संख्याबळाच्या जोरावर संमत करून घेतले गेले. तर राज्यसभेत गोंधळाची परिस्थिती निर्माण करुन तेथेही विरोधकांच्या गैरहजेरीत हा कायदा पास करुन घेतला. जर हे कायदे शेतकरी हिताचे आहेत तर मग याला सुरुवातीपासूनच विरोध का होतोय? याचा दिल्लीतल्या चाणक्यांना का समज येत नाही. हे बिल जेव्हापासून संसदेत पास झाले तेव्हा पासून या कायद्याच्या विरोधात हरियाणा आणि पंजाब मध्ये...
