बळीराजाची कुचेष्टा.

बळीराजाची कुचेष्टा..

भारत देश हा कृषिप्रधान देश म्हणून ओळखला जातो. भारतात हरितक्रांती १९६५ घडवून आणली एम.एस. स्वामीनाथन व महाराष्ट्रात वसंतराव नाईक यांनी. या  हरीत क्रांती मुळे काय घडले? तर हा संपूर्ण भारत देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला. तो स्वंयपूर्ण झाला शेतकऱ्यांमुळे. कारण शेतकरी वर्ग हा नोकरदार वर्गासारखा ८ तास काम करीत नाही तर तो दिवस रात्र शेतात राबतो म्हणुन माझा देश आज अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण आहे. 

       महाराष्ट्रामध्ये यंदा खरीप हंगामाची सुरुवात ही अत्यंत चांगल्या पद्धतीने झाली होती. या वर्षी जुन महिन्याच्या सुरुवातीलाच पाऊस पडला. त्यांचा परीणाम असा झाला की, शेतक-यांची  पेरणी वेळेवर झाली. त्यामुळे सगळीकडेच पीक पाणीही जोमात होते. आणि ऐन काढणीच्या वेळी महाराष्ट्रातील सर्वच भागात परतीच्या पावसाणे धुमाकूळ घातली. यामुळे शेतात अत्यंत डैलाने उभा असणारा पीक कधी होत्याचा नव्हता झाला हे कळालेच नाही. अक्षरशः शेतक-यांच्या शेतातील माती वाहून गेली, शेतात सोयाबीन काढणी करुन ठेवलेल्या गंजच्या गंज वाहत्या पाण्यात वाहुन गेलेल्या, कोणाचे बैल जोडी गेली तर कोणाच्या शेळ्या - मेंढ्या पाण्यात वाहुन गेले. तर कोणाच्या शेतात उभ्या असणाऱ्या बाजरी, मका सारख्या पिकाला जागेवर कोंब फुटली. होत्याचा नव्हता झाला आणि शेतकरी राजा पुरता चिखलात खचला गेला. त्याची सहा महिन्यांची मेहनत या परतीच्या पावसाने हिसकावुन घेतली. 

        महाराष्ट्रात राज्यातील जवळपास सर्वच पक्षांचे नेते शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांची सांत्वन करुन परत आपल्या AC च्या घरात येऊन बसले. मग तो सत्ताधारी असो अथवा विरोधी पक्ष. शेतकऱ्यांना आश्वासीत केले की तुम्हाला तुमच्या मेहनतीचा, तुमच्या घामाचा, तुमच्या कष्टाचा मोबदला देऊन. आज महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी एक पत्रकार परिषद घेऊन १०००० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली. त्यातही पुन्हा,

रस्ते आणि पुलांवरचा खर्च २६३५ कोटी रुपये,

 नगर विकास ३०० कोटी रुपये, 

महावितरण आणि ऊर्जा २३९ कोटी रुपये, 

जलसंपदा १०२ कोटी रुपये, 

ग्रामीण रस्ते व पाणीपुरवठा १००० कोटी रुपये, 

आणि शेवटी कृषी, शेती व घरांसाठी ५५००  कोटी रुपये अशी तरतूद मा. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी केली. म्हणजे यातले शेतकऱ्यांच्या वाटेला फक्त ५५०० कोटी रुपये येणार आहेत. बाकीचे पैसे शेतकऱ्यांना कितीही काही केले तरी एक छदामही मिळणार नाही? 

     शेतीच्या हिस्याच्या ५५०० कोटी रुपयांच्या तरतुदींतुन जीरायत व बागायती क्षेत्राला प्रती हेक्टरी १० हजार रुपये तेही २ हेक्टरलाच दिले जातील. म्हणजे एकरी ४ हजार रुपये व प्रती गुंठा १०० रुपये मदत आपल्या महाविकास आघाडी सरकारने केली आहे. व फळपिकांच्या  शेतीसाठी २५ हजार रुपये प्रती हेक्टरी तरतूद केली आहे.   एकरी जर शेतकऱ्यांना ४ हजार रुपये द्यायचे होते तर त्यापेक्षा मदत न दिलेलीच बरी माय बाप सरकार.

     एका एकराचा लागवडीपासून तर काढणीपर्यंत चा खर्च जर पाहीला तर तो किमान ३० हजार रुपये आहे. आणि तुम्ही ४ हजार रुपये देता ही फार मोठी शोकांतिका आहे या कृषी प्रधान देशाची. जो या देशाला अन्नधान्य पुरवतो तोच जर आज उपाशी असेल तर आपण एकदा विचार करावा आणि शेतक-यांच्या तोंडाला फक्त पाने पुसु नका माय बाप सरकार हो...वेळ गेलेली नाही पुन्हा एकदा विचार करा आणि शेतकऱ्यांला या संकटातून बाहेर काढा. 

बळीराम शेषेराव चव्हाण,

उस्मानाबाद,

९०२८४४६९४२.