शेतकरी विरोधी कायदे.....

शेतकरी विरोधी कायदे..

      सदरील लेखातील भाग हा अमर हबीब लिखीत शेतकरी विरोधी कायदे या पुस्तीकेतील आहे. ही पुस्तीका प्रश्न-उत्तर स्वरुपात आहे. यामध्ये एकुण ३७ प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यापैकी भाग एक मध्ये एकुण २४ प्रश्नाचा सारांश या लेखामध्ये समाविष्ट केला आहे.

     कृषी प्रधान देश अशी भारताची गणना १९६५ नंतर केली जावू लागली. भारत देश तसा कृषी प्रधान आहे ते फक्त शेतकऱ्यांची लूट होई पर्यंत. सा-या जगाला अन्नधान्य पुरवठा करणे पर्यंत. पण यांच्या मुळ प्रश्नांकडे कोणी लक्ष देतात का? तर नाही. आजही हा शेतकरी राजा नावालाच शिल्लक राहिला. शेतात घाम गाळणार, कष्ट करणार, हडाचे काड करणार मात्र पदरात निराशा. ही अवस्था ह्या शेतकरी राजाची आज आहे.

      आत्महत्या करणे चुक आहे मात्र हे विधान शेतकरी राजास लागु होत नाही. भारतामध्ये पहिली शेतकरी आत्महत्या १९ मार्च १९८६ साली झाली. ही आत्महत्या जाहीर स्वरुपाची ( चिठ्ठी लिहून ) होती.  १९९० च्या नंतर शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत गेले. याचाच परिणाम असा झाला की, केंद्राच्या नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस ब्युरोने शेतकरी आत्महत्या ची वेगळी नोंद करण्यास सुरुवात केली. 

      शेतकरी विरोधी कायद्यापैकी एक सिलिंग कायदा. हा कायदा शेत जमिनीच्या मालकी वर टाकलेल्या मर्यादांचा हा कायदा आहे. हा कायदा असा सांगतो की, महाराष्ट्रातील शेतकरी हा कोरडवाहू ५४ एकर पर्यंत ( एक पिक घेणारे ) तर बागायती १८ एकर ( दोन पिक घेणारे ) मर्यादा शेतकऱ्यांवर आहे. त्यापेक्षा अधिक जमीन खरेदी करता येत नाही. या कायद्याबरोबर आज घडीला परिशिष्ट ९ मध्ये एकुण २८४ कायद्यापैकी २५० कायदे थेट शेतकऱ्यांची संबंधित व उर्वरित कायदे हे अप्रत्यक्ष रीत्या संबंधित आहे. भारतीय राज्यघटनेतील परिशिष्ट ९ हे १८ जून १९५१  झालेली घटना दुरुस्ती करून घटनेत समाविष्ट केले. या घटना दुरुस्ती बद्दल डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी असे म्हटले आहे की, ही घटनादुरुस्ती म्हणजे गलिच्छ आणि राक्षशी असल्याचा अभिप्राय दिलेला आहे. 

      शेतकरीविरोधी आतापर्यंत एकूण सात घटनादुरुस्त्या झालेल्या त्यापैकी १, ३, ४,२४,२५, ४२ व ४४ वी. यामध्ये पहिल्या घटनादुरुस्तीने शेतकऱ्यांना न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार हिसकावून घेतला. तिसऱ्या घटनादुरुस्तीने केंद्र शासनाने राज्य सूचीतील शेती हा विषय सामाईक सूची मध्ये समाविष्ट करून राज्य सरकारच्या अधिकार क्षेत्रात हस्तक्षेप करून शेतीमालाच्या बाजारावर ताबा मिळवला. चौथ्या घटना दुरुस्तीने शेतकऱ्यांची जमीन शासनाला अधिग्रहण करण्याची निर्विवाद अधिकार प्राप्त झाले व न्यायालयांना हस्तक्षेपापासून दूर ठेवण्याचा अधिकार शासनास प्राप्त झाला. चोविसाव्या घटनादुरुस्तीने अनुच्छेद १३ मध्ये दुरुस्ती करून नागरिकांची मूलभूत हक्कांना दिलेले संरक्षण कवच काढून घेतले. पंचवीसाव्या घटनादुरुस्तीने अनुच्छेद ३१ मध्ये नवीन स (ग) भाग टाकला गेला.  त्यामुळे मार्गदर्शक तत्त्वांना मूलभूत अधिकारापेक्षा अधिक महत्त्व प्राप्त झाले. परिणाम स्वरूपी लोककल्याणाच्या नावाखाली मूलभूत अधिकारांची गळचेपी केली. चौरचाळीसाव्या घटनादुरुस्तीने मालमत्तेचा अधिकार काढून घेण्यात आला. इ अनेक घटनादुरुस्त्या द्वारे शेतकऱ्यांच्या विरोधी कायदे भारत सरकारने व महाराष्ट्र राज्याने केलेले आपणास दिसून येते. 

      शेतकऱ्यांसाठीचा एक लाॅलीपाॅप म्हणजे आय करातून सूट. मुळात शेती व्यवसाय तोट्यात चालणारे त्यात तो शेतकरी काय भरणार. मात्र याचा फायदा अनेक राजकारण्यांना काळा पैसा पांढरा करण्याचा झाला तो शेतीचा पैसा आहे असे दाखवून. सिलिंग कायदा आनंद झाला पाहिजे असे अनेक दिवसांपासून शेतकरी ओरडत आहे. मात्र याकडे कोणीही लक्ष देत नाही कारण आज देशातील सुमारे ८५ टक्के शेतकरी अल्प किंवा अत्यल्प भूधारक आहेत. यामुळे शेतीचे तुकडे झाले व परिणामी शेतीत भांडवली गुंतवणूक करण्यास कोणी धजत नाही. कारण या सिलिंग कायद्यामुळे जमिनीची कमाल मर्यादा आहे. एकूणच महाराष्ट्रातील २७  कायदे परिशिष्ट ९ मध्ये आहेत. महाराष्ट्रात हा कायदा १९६१ साली झाला. मात्र अंमलबजावणी १९७२ च्या दुष्काळानंतर झाली. सिलिंडर कायदा अआणुन मर्यादेपेक्षा जास्तीची जमीन मोफत अथवा अत्यल्प मोबदला देऊन आपल्या ताब्यात घेतली. शासकीय नोकरदारांच्या जमिनी शासनाने ताब्यात घेतल्या नाहीत. सिलिंग कायद्याचे बंधन मात्र शेतकऱ्यांना पुरतीच मर्यादित आहे ते भांडवलदार व इतरांना लागू होत नाही. महाराष्ट्राच्या सिलिंग कायद्याच्या कलम ४७ नुसार सरकार कृषी महामंडळ, कृषी विद्यापीठ इ. संस्थांना सीलिंगच्या कायद्यातुन वगळले आहे. हा कायदा राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येतो. 

       भारतात २९१७ मध्ये ९१ टक्के शेतकऱ्यांचे होल्डिंग प्रमाण एक हेक्टर आहे. असे केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी संसदेत सांगितले आहे. तसेच नाबार्डच्या २०१८ च्या रिपोर्टनुसार आपले सरासरी होल्डिंग १.७३ एकर झाले आहे. अमेरिकेचे सरासरी होल्डिंग ४५० एकर आहे, ब्राझील २०० ते १००० एकर, ऑस्ट्रेलिया ५००० एकर पेक्षा अधिक आहे. काही देशात जमिनीची मालकी शासनाची आहे. आफ्रिकेच्या काही देशात सरकार जमीन भाड्याने कसायला देते.

      १९५५ साली आवश्यक वस्तूंचा कायदा केला. त्यातील वस्तूची कोणतीही स्पष्ट व्याख्या केली नाही. कायद्यात असे म्हटले आहे की, "सरकार ठरवतील ती आवश्यक वस्तू"  या विचित्र कारभारामुळे सरकार या वस्तूंच्या यादीमध्ये कोणतीही वस्तू समाविष्ट करु शकते किंवा काढू शकते त्यासाठी कोणतेही निकष नाही. या कायद्यातून शेतीमाल वगळावे अशी मागणी अनेक लोक तर करतच आहेत. मात्र निती आयोगाने सुद्धा अलीकडील काळात अशी सूचना केल्याचे वृत्त आहे. खर तर मला नीती आयोगातील अभ्यास मंडळावर शंका आहे?  की त्यांचा या कायद्यावर किती अभ्यास आहे. केंद्र सरकारला हे अधिकारच असायला नको की कोणती वस्तू जीवनावश्यक आहे व नाही ते ठरविण्याचा.  या कायद्याचा सर्वाधिक फटका हा उद्योग क्षेत्रात न बसता शेती क्षेत्रावर झालेला आहे. परिणामी अन्नधान्याच्या किंमती कमी झाल्या व स्वस्त मजूर उपलब्ध झाले. 

       आवश्यक वस्तूंच्या कायद्याचे तीन मोठे दुष्परिणाम आहे. १) शेतीमालाच्या बाजारात हस्तक्षेप करून शेतीमालाचे भाव पाडणे. २) ग्रामीण औद्योगीकरण रोखणे. ३) लायसन्स, परमिट, कोटा राज सुरू करून सरकारी भ्रष्टाचार माजवणे. असा कायदा भारताव्यतिरिक्त जगामध्ये कोणत्याही देशात नाही.  हा कायदा १९५५ साली आला व पुढे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री असताना १९७६ साली तो संविधानाच्या परिशिष्ट ९  मध्ये समाविष्ट करण्यात आला.  या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचे हात-पाय बांधून त्यांचा माल लुटुन नेण्याचा हा प्रकार आहे. ही एक सरकारी दरोडेखोरीचा कायदाच आहे असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. 

( राहिलेला भाग दुसऱ्या लेखामध्ये समाविष्ट केले जाईल )

बळीराम शेषेराव चव्हाण,

जहागीरदारवाडी (तांडा),

उस्मानाबाद...

९०२८४४६९४२.