ओबीसी, भटक्या-विमुक्तांचा प्राणवायू: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर..

ओबीसी, भटक्या-विमुक्तांचा प्राणवायू: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर..

बळीराम शेषराव चव्हाण, उस्मानाबाद, संशोधक विद्यार्थी,

9028446942

       आजच्या भारतीय समाजव्यवस्थेतील उच्च शिक्षित  व असुशिक्षित मंडळी (वैचारिक अभ्यासक अपवाद वगळता) मग ते कोणत्याही जाती-धर्माचे असूदेत (अपवाद बुद्धिस्ट) सर्वांचा एकच प्रश्न असतो तो म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आमच्यासाठी काय केले? हा गैरसमज ओबीसी व इतर जातींच्या लोकांमध्ये पेरण्याचे काम जातीवीद्यांनी केला. प्रल्हाद लुलेकर यांनी ओबीसीं यांच्या संदर्भात एक छान व्यख्या केलेली आहे, ते म्हणतात "या देशात सर्वात विस्कळीत, असंघटित, खंडित आणि त्यामुळेच आत्मविश्वास नसलेला वर्ग म्हणजे इतर मागास वर्ग होय".  आणि हे खरे आहे हा समाज आजच्या घडीला खऱ्या अर्थाने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय क्षेत्रात अजिबात अस्तित्व नसलेला समाज व स्वतःचे अस्तित्वच हरवून बसलेला समाज म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.

भविष्याचा वेध घेणारा जाणता राजा..

         ओबीसी व भटक्या विमुक्तांच्या सर्वांगीण विकासासाठी, त्यांच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी आणि त्यांना विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आग्रहपूर्वक प्रयत्न सातत्याने करीत होते. बाबासाहेब भारतीय  राज्यघटनेचा मसुदा लिहीत असताना इतर मागासवर्गीय समूहातील एक शिष्टमंडळ मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना भेटले होते. त्यावेळी बाबासाहेबांना एक निवेदन दिले. बाबासाहेबांनी तत्कालीन अनेक प्रस्थापित नेत्यांचा, ओबीसी नेत्यांचा देखील विरोध पत्करून अनुसूचित जाती, जमातींच्या अगोदर इतर मागासवर्गीयांचा विचार केला. राज्यघटनेत 340 वे कलम समाविष्ट केले, त्यानंतर अनुक्रमे अनुसुचित जाती-जमातींसाठी 341 व 342 व्या कलमांचा अंतर्भाव बाबासाहेबांनी भारतीय राज्यघटनेत केला. तरी आपण डॉ. बाबासाहेबांना दलितांचे कैवारी म्हणतो. या 340 व्या कलमानुसार देशाच्या प्रमुखाने या वर्गाच्या हितसंबंधांसाठी व विकासासाठी म्हणून आयोग नेमावा अशी तरतूद होती. ती तरतूद घटना समितीने ही मान्य केलेली होती; मात्र त्याची अंमलबजावणी या प्रस्थापित व्यवस्थेतील लोकांकडून केली जात नव्हती. म्हणून संतापलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. हे आजच्या आमच्या ओबीसी-भटके विमुक्त बांधवांना माहित आहे का? तर हे माहित नाही. बाबासाहेबांनी जो राजीनामा दिला तो का दिला गेला यावरही चर्चा त्यानंतरच्या काळात झाली नाही. 

             कोणतेही सरकार असू दे ते चालवत असताना त्यांना अनेक प्रश्नांची चिंता असते, त्यांना इतर मागासवर्गीयासंबंधी चिंता का नाही? सरकार आयोग का नेमत नाही? असे संतप्त प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले. भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी मागासलेल्या जातीच्या हितसंबंधी विचार करण्यापेक्षा राजीनामा स्वीकारले. याचा अर्थ असा होतो की, त्यांना ओबीसी बद्दल कोणताही कळवळा नव्हता. तेच नव्हे तर आज पर्यंतच्या कोणत्याही पंतप्रधानास ओबीसीं बाबत काहीही वाटत नाही. यास अपवाद फक्त व्ही. पी सिंग आहे. ज्यांना बहुमत नसतानाही मंडल आयोग स्वीकारण्याची हिम्मत दाखवली. ओबीसीच्या बाबतीत भारत स्वातंत्र्य पासून तर आज पर्यंत त्यांचा खेळ मांडण्याचा काम या प्रस्थापित शासन व्यवस्थेने केलेला आहे. सर्वप्रथम तर काकासाहेब कालेलकर आयोगाने ओबीसींची चेष्टा केली. त्यांनी सांगितले की, "सामाजिक मागासलेपण निश्चित करताना आम्ही 'जात' या घटकास टाळण्याचा आम्ही खूप प्रयत्न केला; पण भारतीय समाजात जात या घटकाकडे दुर्लक्ष करता येत नाही तसे करणे म्हणजे वास्तवता नाकारणे होय". असे म्हणत काकासाहेब कालेलकर यांनी हा अहवाल अमलात आणू नये अशी कोलांटउडी मारली. असल्याचे आपणास माहित आहे. 

         तत्कालीन समाज व्यवस्थेमुळे, जातिव्यवस्थेमुळे, वर्ण व्यवस्थेमुळे, शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असलेल्या, सांस्कृतिक, सामाजिक जागृतीचा अभाव असलेल्या ओबीसींना काय घडत होते याचा भानही नव्हता. त्याच वेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे शासनाशी यांच्या प्रश्नावर संघर्ष करत होते, हेच त्यांना कळत नव्हते. आजही या ओबीसी ओबीसींना बाबासाहेब समजून घ्यायचा नाही? त्यांनी बाबासाहेब वाचलीज नाही? त्यामुळे त्यांना बाबासाहेब समजले नाही, आणि बाबैसाहेब समजले नाही नाही म्हणून ते आज पर्यंत एकटेच पडले; त्यांचा विकास झाला नाही. हे मान्य करणे देखील खूप हिमतीचे काम आहे असे तरी मला वैयक्तिक दृष्ट्या वाटते. खऱ्या अर्थाने ओबीसींना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका समजलीच नाही की, अजून काही कारणे आहेत त्याचा देखील या ठिकाणी विचार करायला हवा. घटना समितीमध्ये ओबीसींच्या हितासाठी करावयाच्या उपाययोजना व आमंलबजावणीच्या तरतूदी करतेवेळी त्याला खुप विरोध झाला. त्याचे सरळ आणि साधे कारण होते अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती सोबत जर ओबीसींची तरतूद झाली तर ते एकत्र येतील हे सारे जर एकत्र आले तर भारतीय राजकारण आपल्या (प्रस्थापित जाती/उच्चवर्णीय) हाती राहणार नाही या भीतीतून सर्वप्रथम तर त्यांनी तरतुदींना प्रचंड विरोध केला. नंतर मोठ्या प्रमाणावर अंमलबजावणीस विलंब देखील केला. आजच्या स्थितीला विचार केला तर ती जशास तशी परिस्थिती असल्याचे दिसून येते. आता तर ओबीसींना देण्यात आलेले राजकीय आरक्षण देखील संपुष्टात आणले जात आहे, हे आरक्षण कायम टिकून राहावे म्हणून ना केंद्र शासन काही उपाययोजना करते ना राज्यशासन. फक्त एकमेकांकडे बोट दाखवण्याचे काम करताना दिसते. याचा अर्थ एकच आहे की, ओबीसी फक्त मतदाते असतील. त्यांनी हक्क व अधिकाराची भाषा बोलू नये. म्हणूनच काय की, स्वतंञ भारताच्या अमृत महोत्सवी वर्षा पर्यंत देखील केंद्र शासन आपल्या बजेट मध्ये शून्य रुपयाची देखील तरतुद नाही ही सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. यात ओबीसींची त्यावेळी काही चूक नव्हती कारण त्यांच्यात शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक जागृतीचा अभाव होता; परंतू आजची परिस्थिती उलट आहे. तरीदेखील हा समाज तथाकथित प्रस्थापितांच्या नादी लागून आपले हक्क व अधिकार विसरून गुलामीत जगत आहे. आजची गुलामगिरी प्रत्यक्ष नसले तरी अप्रत्यक्ष स्वरूपाचे आहे. आज आपण प्रस्थापितांची सांस्कृतीक गुलामगिरी स्वीकारलेली आहे, हीच आपल्या विकासास बाधक ठरत आहे. हे आपण विसरत चाललो आहोत. डॉ. आंबेडकरांनी ओबीसीच्या आरक्षणाचा आग्रह जाणीवपूर्वक धरला होता. सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक मागासलेपण जावे आणि त्यांना संपन्नता, समृद्धी लाभावी, त्यांचे शोषण थांबावे, सर्व स्तरावर त्याला स्वतंत्र जीवन जगता यावे आणि परिवर्तनातून येणाऱ्या समताधिष्ठित जीवनाचा लाभ त्यांना मिळावा ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची भूमिका होती.

         

            20 डिसेंबर 1978 साली खासदार मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय आयोग नेमला. आयोगाने आपला अहवाल 12 डिसेंबर 1980 रोजी सादर केला. या आयोगांनी 3743 जाती मागास असल्याचा अर्थात ओबीसी असल्याचे ठरविले. यांची लोकसंख्या 52% आहे हे अहवालात नमूद केले; परंतु हा अहवाल देखील शासनाने स्वीकारला नव्हता. तो व्ही.पी सिंग पंतप्रधान असताना 1990 मध्ये अंमलबजावणीचा निर्णय घेतला. या भारत देशामध्ये 1931 च्या जनगणने नंतर एकही जनगणना जातनिहाय झालेल्या नाहीत. या देशात भटक्या जाती जमातींचे किती लोक आहेत? इतर मागास किती आहेत? हेच देशाला माहित नाही. ही संख्या माहीत व्हावी म्हणून जातीनिहाय जनगणनेची मागणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेली होती. याकडेही आजपर्यंत शासन दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसून येते.

       भटक्या विमुक्त जाती समूहांवर 1871 साली 'गुन्हेगार जमाती कायदा' ब्रिटिशांनी लादला होता. तो इतका जाचक होता की, या कायद्यातील कलम पाहिल्यास अंगावर काटे येणारे आहेत. मात्र अशा परिस्थितीत देखील हा भटका समाज जगत होता. हे कोणत्याही प्रस्थापित उच्चवर्णीय नेत्यांच्या नजरेस पडला नाही असे नाही. मात्र त्यावर एकाही नेत्यांनी ही भूमिका घेतली नाही. ती भुमिका स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदा मंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घेतली. ते पंडीत जवाहरलाल नेहरूंच्या निदर्शनास आणून दिले आणि त्यांना तारेच्या कुंपणातून अर्थात गुन्हेगार जमाती त्या काळ्या  कायद्यातून 1952 साली सुटका करून दिली. म्हणजेच हा भटका विमुक्त समाज भारतीय स्वातंत्र्याच्या पाच वर्ष उशिरा स्वतंत्र झाला तेव्हापासून त्यांना विमुक्त म्हणून संबोधू लागले. तरी देखील हा भटका समाज म्हणतो की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आमच्यासाठी काय केले?

गुन्हेगार जाती-जमातीच्या स्वतंत्र्याचा मुक्तिदाता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.

           याशिवाय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ओबीसी, भटके विमुक्तांसाठी भारतीय राज्यघटनेमध्ये मुलभुत अधिकार, कर्तव्य, स्वातंत्र्य, समता, न्याय यांची तरतूद करून त्यांना एका समताधिष्ठित स्वतंत्र समाजाचा नागरिक म्हणून जगण्याचा, बोलण्याचा अधिकार हे फक्त नि फक्त डॉ. बाबासाहेबां मुळेच मिळाली आहे हे विसरून चालणार नाही. म्हणूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे ओबीसी, भटके-विमुक्त, दलित, बहुजन, मुस्लिम या सर्वांची प्राणवायू आहे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. आज डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 131 व्या जयंतीच्या माझ्या सर्व भीम अनुयायांना व स्वतंत्र वैचारिक बुद्धिमत्ता असणाऱ्या अनुयायांना खूप खूप शुभेच्छा.