मराठा समाजास ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण देण्यास ओबीसींचा प्रचंड विरोध.

मराठा समाजास ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण देण्यास ओबीसींचा प्रचंड विरोध.

अन्नत्याग आंदोलनकर्ते रामभाऊ पेरकर, जनार्धन कापुरे, संदिप घोडके, साईनाथ जाधव.

      महाराष्ट्रातील सत्ताधारी नेतृत्व निवडणूकीची गणित डोळ्यासमोर ठेवून मराठा समाजास ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याच्या हालचाली दिसून येत आहे.  तसा शासनादेश काढणे, मंत्रिमंडळाच्या बैठका, मिडियासमोर प्रस्थापित पक्षसंघटनाच्या नेतृत्वाच्या प्रतिक्रिया पाहता ओबीसी समाजात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. याअनुषंगाने ओबीसी,  व्हीजेएनटी, एसबीसी समन्वय समिती सर्व संघटनाची मिळून तयार करण्यात आली आहे. 

अन्नत्याग आंदोलन, क्रांती चौक औरंगाबाद.

      सरसकट मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याचा घाट शिंदे- फडणवीस-पवार सरकारने घातलेला आहे. तो हाणुन पाडण्यासाठी ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी समन्वय समिती महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी मोर्चे, निर्देशने, आंदोलने करत आहे. आणि आता औरंगाबादेत (छत्रपती संभाजीनगर) निर्देशने व अन्नत्याग आंदोलन होते आहे.  हे अन्नत्याग आंदोलनाला रामभाऊ पेरकर, जनार्धन कापुरे, संदिप घोडके, साईनाथ जाधव  बसले आहेत.

     वास्तविक पाहता महाराष्ट्र शासनाने कायदेशीर तरतुदी, विविध आयोगाचे अहवाल,सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय विचारात घेऊन पाऊले उचलणे अपेक्षित होते. परंतु तसे न करता सरळसरळ मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याची भूमिका घेतलेली दिसून येते खरतर  हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण नाकारलेले आहे. आतापर्यंतच्या विविध आयोगाच्या शिफारशी, हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्टाचे निकाल व कायदेशीर बाबी लक्षात घेऊनच आपले म्हणणे राजकीय सत्तेच्या लाभार्थींना स्पष्ट सांगितले पाहिजे... ओबीसींना मिळणाऱ्या घटनात्मक लाभाचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी संबंधित सरकारची असतांनाही सातत्याने ओबीसीवर अन्याय होत आहे, केला जात आहे. जर ओबीसींवर अन्याय आता झालाच तर समाजात मोठ्या प्रमाणात असंतोष वाढीला लागून राज्याच्या नेतृत्व  जबाबदार असेल आणि संबंधित पक्षसंघटनाना निवडणुकीत ओबीसी धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही.

    मराठा समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक मागासलेपणाची तपासणी करण्यासाठी शासनाने न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाची स्थापना केली होती. या आयोगाने घटनेच्या कलम 15 (4 )आणि 16 (4) अंतर्गत मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास असून त्याला पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले नाही असा अहवाल शासनाला दिला होता. तसेच मराठा समाजाच्या बाबतीत अपवादात्मक परिस्थिती असल्याचा निर्वाळाही या गायकवाड आयोगाने दिला होता. सदरील आयोगाच्या सर्व बाबी रद्दबातल करत सुप्रीम कोर्टाने 5 मे 2021 रोजी  मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण रद्द केलेले आहे. त्यात महाराष्ट्रातील संपूर्ण मराठा जातीला आरक्षण नाकारले आहे. तसेच याबाबतीत कुठलीही अपवादात्मक परिस्थिती नसल्याचे ही कडक शब्दात न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. तरीही शिंदे -फडणवीस-पवार सरकार मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये टाकण्याचा घाट घालत आहे. हा कोर्टाचा अवमान आहे. सदर अध्यादेश तात्काळ‌ रद्द करावा महाराष्ट्रात इथुन पुढे तीव्र आंदोलन करत,  शिंदे- फडणवीस -पवार सरकारवर कोर्टाचा अवमान केल्याची केस दाखल करण्यात येईल. असा स्पष्ट इशारा ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी समन्वय समिती  देत आहे. फक्त निवडणूकीचे गणितं डोळ्यासमोर ठेवून मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्याचा डाव शिंदे- फडणवीस-पवार  (भाजपा+ शिवसेना शिंदे गट+ राष्ट्रवादी ) सरकारचा आहे. वास्तविक हा  घटनाद्रोह व न्यायालयाचाही अवमान आहे. समग्र खऱ्या ओबीसींशी धोका आहे.

     ओबीसींच्या यादीमध्ये कुठल्याही समाजाचा समावेश करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोग कार्यरत असतो.15 मार्च 1993 पासून महाराष्ट्र राज्यात न्यायमूर्ती खत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मागासवर्ग आयोग गठीत झाला. या आयोगासमोर सहा वेळा मराठा आरक्षणाचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला या सर्व प्रकरणात मराठ्यांचा ओबीसी मध्ये समावेश करण्यास एकमताने नकार देण्यात आला. ओबीसीसाठी 1953  मध्ये सर्वप्रथम  काकासाहेब कालेलकर आयोग स्थापन झाला. काकासाहेब कालेलकर आयोगाने राज्यवार मागास जातीच्या याद्या तयार केल्या होत्या त्यात मुंबई राज्याच्या मागासांच्या यादीत  360 यादीत मराठा समाज कुठेही नाही. मंडल आयोगाने मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण नाकारले. एवढेच नाही तर त्यानंतर मुटाटकर समिती, आरमारी मराठा अहवाल, मराठा अक्करमाशी अहवाल, साळू मराठा अहवाल, बापट आयोग, केंद्रीय मागासवर्ग आयोग, सर्व मराठा समाज अहवाल, वायंदेशी मराठा अहवाल इत्यादी अनेक समिती व आयोगांनी स्पष्टपणे नकार दिलेला असतांना पुन्हा- पुन्हा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा  सरकारी पटलावर आणून ओबीसी समाजाला भयभीत  केले जात आहे. त्यामुळे ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी मध्ये प्रचंड अस्वस्थता आहे. आता ओबीसी कोणत्याही परिस्थितीत गप्प बसणार नाही, सहनही करणार नाही. 73 व 74 व्या घटनादुरुस्तीने ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 27टक्के आरक्षण मिळाले. यामुळे अनेक ओबीसी राजकीय पटलावर दिसू लागले ही गोष्ट सरंजामी प्रवृत्तीच्या लोकांच्या डोळ्यात खूपु  लागली आहे. आपली राजसत्तेवरील पकड सुटू नये म्हणून ओबीसींच्या राजकीय जागृतीला सुरुंग लावण्यासाठी    कुटील डाव खेळून,  शब्दच्छल करून ओबीसी मध्ये घुसखोरी करण्याचा खटाटोप चालू असतो. राजकीय सत्ता  प्रस्थापित मराठा समाजाचा ऑक्सिजन आहे. त्यामुळे विस्थापित आर्थिक मागास मराठा समाजाला न्याय मिळाला नाही. आपले अपयश लपविण्यासाठी  ते कोणत्याही थराला जाऊ शकतात.  विस्थापित/आर्थिक मागास मराठा समाजाचा बुध्दीभेद केला जातो आहे .आरक्षण नसल्याने आर्थिक मागास आहोत असे दर्शविले जाते. आजतागायत मराठवाड्यातील राजकीय घराण्यांनी  ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, महानगरपालिका, सहकार यातील  ओबीसी आरक्षणातून निवडणुक लढवण्यासाठी बोगस सर्टिफिकेट काढून ओबीसी आरक्षण लाटले आहे. आणि ख-या ओबीसीवर अन्याय केला आहे.  मराठा समाजाचे ओबीसीकरण करणे म्हणजे मूळ ओबीसीला बेघर आणि बेवारस करणे होय. ख-या ओबीसीला जे किमान मिळतंय ते हिसकावण्याचा प्रयत्न आहे.   ख-या समग्र ओबीसींचा  अपमान आहे.  मराठा समाजाला 'ओबीसी सर्टिफिकेट' देण्याचा निर्णयाच्या विरोधात तमाम ओबीसी समाज  रस्त्यावर उतरून तीव्र जनआंदोलन करण्यास तयार झाला आहे. तसेच राजकीय जागृती ओबीसी मध्ये निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ओबीसी झोपलेला सिंह नाही तो जागृत झाला आहे. येत्या निवडणुकीत धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही. 

      आम्ही या निवेदनाव्दारे सरकारला कळवतो की, कोणत्याही परिस्थितीत मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये आरक्षण देवू नये. मंडल कमिशनने १९३१ च्या जनगणनेनुसार ओबीसी प्रवर्गाची लोकसंख्या ५२ टक्के ग्राह्य धरुन त्या ओबिसी प्रवर्गातील  सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या जातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व (आरक्षण) न देता केवळ २७ टक्केच प्रतिनिधित्व (आरक्षण)  दिले आहे. ते लोकसंख्येच्या व सामाजिक न्यायाच्या अनुषंगाने पुरेशा प्रमाणात नाहीये. जे किमान मिळाले आहे त्याचीही १०० टक्के अमंलबजावणी प्रामाणिकपणे सरकारने  केलेली नाही. त्यामुळे आपण सरकारला सरकारी शिक्षण, नोकरी, राजसत्तेतील ओबीसींचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी तसेच सर्व अभ्यासक्रमांना ओबीसी विद्यार्थ्यांना महागाई निर्देशांकानूसार शिष्यवृतीत वाढ करुन वेळेत देण्याबाबत व ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करावी. नोक-यांच्या खाजगीकरणाचा शासनादेश तात्काळ रद्द करावा.तसेच  ओबीसीचे खोटी जात प्रमाणपत्रे काढून ओबीसी प्रवर्गाचे (प्रतिनिधित्व) आरक्षण लाटल्याचे अनेक प्रकार उघडकीस आले आहेत.  त्यामुळे ख-या ओबीसींवर अन्याय झाला आहे तसेच सरकारकडूनही वेगवेगळ्या प्रकारे सातत्याने अन्याय होत आहे त्यामुळे अगोदरच ओबीसींमध्ये   असंतोष धुमसत आहे. त्यामुळे ओबीसीवरील अन्याय दूर करण्यासाठी, खरे ओबीसी वंचित राहू नयेत म्हणून सरकारने ओबीसींना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. म्हणून  मराठा समाजाचे ओबीसीकरण व इतर पुढारलेल्या कोणत्याही जातीचा ओबीसीत समावेश करू नये. ज्यांनी खोटे ओबीसी सर्टिफिकेट काढले आहेत त्याची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी.

      मंडल आयोग, केंद्रीय आयोग, खत्री आयोग, बापट आयोग आदी आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षण नाकारलेले आहे. तसेच राणे समितीने, गायकवाड आयोगाने दिलेले आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत बसलेले नाही.  परत आतानवीन अध्यादेश काढून मराठा समाजास ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी एवढा आटापिटा कशासाठी ? हे आता ओबीसी पूरता समजून,ओळखून आहे.  खरे पाहता ज्या कसोट्यांच्या आधारे मडंल आयोगाने मागासलेपण ठरविले त्या कसोट्या वस्तूनिष्ठ आणि शास्त्रीय आहेत. त्या कसोट्या कुठल्याही जातीच्या विरोधात नाहीत.याचमुळे महाराष्ट्रात पुढारलेली ठरलेली मराठा जात कर्नाटकात मागास ठरली आहे. स्वत:ला सर्वोच्च मानणा-या ब्राह्मण जातीतील काही गट हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, प.बंगाल, आदी राज्यांत मागास म्हणुन गणले आहेत. मंडल आयोगाने केवळ हिंदू धर्मातीलच नव्हे तर नवबौद्ध, मुसलमान, ख्रिश्चन, शीख आदी धर्मातील मागासवर्गाचा शोध घेऊन त्यांना त्यांचे हक्क मिळावेत म्हणून मार्ग शोधले आहेत.

मंडल आयोगाने ठरविलेल्या ११कसोट्यात चार कसोट्या आर्थिक होत्या म्हणजेच आर्थिक मागासलेपणाचा विचार मंडल आयोगाने केलाच आहे. आपल्या देशात "मागासलेपण" हे मोठ्या प्रमाणात माणसांच्या जन्मजात जातीनेच ठरत असते हे भीषण सत्य मंडल अहवालामुळे वारंवार स्पष्ट झाले आहे. आरक्षण (प्रतिनिधित्व ) म्हणजे गरीबी हटावचा कार्यक्रम नाही. तर तो मागासलेल्या वर्गाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी दिलेलं प्रतिनिधित्व आहे. गरीबी किंवा सर्व प्रकारच्या विषमता नष्ट करण्यासाठी सरकारने कल्याणकारी योजना आखाव्यात. उदा.१) समान शिक्षण पद्धती, २)  समान  आरोग्य सुविधा ३) खाजगीकरण रद्द करणे ४) शेतीला उद्योगाचा दर्जा देणे इत्यादी. म्हणजेच गरीब असो श्रीमंत, कुठल्याही जातीधर्माचा असो प्रत्येकाला शिक्षण बहुस्तरीय न ठेवता शिक्षण समान पद्धतीने ," प्राथमिक ते उच्च शिक्षण सर्व प्रकारचे  सक्तीचे मोफत, दर्जदार,  गुणवत्तापूर्ण,समान संधीने, संवैधानिक मूल्यांनुसार मिळायला हवे. पण शासन तसे न करता, निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून मतांच्या बेरजेसाठी आरक्षणासारखे मुद्दे घेऊन जनतेची दिशाभूल करतेय. दोन समाजात तेढ निर्माण करतेय.

    आतापर्यंत अनेक मराठा संघटनांनी 'मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी प्रवर्गातुन आरक्षण (प्रतिनिधित्व) द्यावे' अशा प्रकारची मागणी केली आहे. त्यामुळे ओबीसीत भीतीचे, असुरक्षिततेचे वातावरण  निर्माण होऊन असंतोष धूमसत आहे. आणि आता रस्त्यावरील व न्यायालयीन लढाईस सज्ज आहे. वास्तविक पाहता मराठा समाजाकडे राजकारणात- ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच, उपसरपंच, जि. प. , प. स. सदस्य, सभापती, अध्यक्ष, महापौर, उपमहापौर, नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष, आमदार, खासदार, मंत्री, मुख्यमंत्री तसेच विविध समित्यावरील नेमणूका इत्यादी पदावर  कोणत्या समाजाचे प्रतिनिधी आहेत? किती आहेत? किंवा त्यांचे प्रमाण किती आहे ? तसेच अशी अनेक क्षेत्र आहेत. शिक्षणसंस्था, बैंका, पतसंस्था, सोसायटी, सहकार क्षेत्र,  साखर कारखाने, व्यवसाय, उद्योगधंदे, शेती आणि इतर क्षेत्रातील मालकी आणि त्याचा लाभ घेणारांचे नोक-यासह संख्या, प्रवर्गनिहाय व जातीनिहाय जनगणना करुन काढावी म्हणजेच आपल्याला  प्रमाण कळेल. सत्य कळेल. वास्तविक पाहता हे प्रमाण /आकडेवारी सरकारकडे आहेच  नसेल तर सरकारला जातीनिहाय जनगणना उपलब्ध करुन  घ्यावी. केंद्र सरकार करत नसेल तर महाराष्ट्र सरकारने जातनिहाय जनगणनेचा कायदा करून जनगणना करावी. म्हणजे खरी परिस्थिती समोर येईल. यानुसार मराठा समाजाचे  प्रतिनिधित्व प्रमाणापेक्षा कमी  आढळून आले तर त्यांना ओबीसीमध्ये  कुठल्याही परिस्थितीत आरक्षण (प्रतिनिधित्व) न देता इ. डब्ल्यू.एस च्या धर्तीवर स्वतंत्र आरक्षण (प्रतिनिधित्व) द्यावे.

      याव्यतिरिक्त मराठा समाजाच्या ओबीसीकरणाचा प्रयत्न झालाच  तर भारतीय संविधानाच्या सामाजिक न्यायाच्या तत्वालाच हरताळ फासल्या जाईल आणि त्यामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट असणाऱ्या मागासलेल्या आलुतेदार, बलुतेदार , भटक्या, विमुक्त- जाती -जमाती  (OBC,NT, VJNT, SBC) मध्ये प्रचंड असंतोष पसरेल. या तीव्र असंतोषातून राज्यात व देशात प्रचंड संघर्ष उभा होईल. त्यास संपूर्णपणे राज्य सरकार  जबाबदार राहिल. करिता मराठा समाजाचे ओबीसीकरण किंवा ओबीसी प्रवर्गात इतर प्रगत कोणत्याही जातीचा समावेश करू नये. जर केलाच तर ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी प्रवर्ग अजून अन्नत्याग आंदोलन तीव्र करेल.

प्रा. डॉ. कालिदास भांगे,

8329394838